अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस

अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष, 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्यार प्रकट करते हुए इस दिन को महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के उपलक्ष्य में उत्सव के तौर पर मनाया जाता है।

इतिहास

अमेरिका में सोशलिस्ट पार्टी के आह्वान, यह दिवस सबसे पहले यह 28 फ़रवरी 1909 में मनाया गया। इसके बाद यह

1) प्रशांत महासागर (Pacific Ocean) का कौन सा छोटा सा देश उस समय चर्चा में आया जब विश्व में परमाणु दौड़ को रोकने में असफल होने का आरोप लगाकर उसने भारत समेत नौ देशो के खिलाफ न्यायिक मामला लाने की चुनौती 30 जनवरी 2016 को पेश कर दी? – मार्शल आईलैण्ड्स (Marshall Islands)

विस्तार: प्रशांत महासागर में स्थित छोटे से देश मार्शल आईलैण्ड्स (Marshall Islands)द्वारा दुनिया भर के नौ देशों को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice) में घसीटने के मामले पर सुनवाई करने को न्यायालय ने 30 जनवरी 2016 को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी।

नौ देशों की इस सूची में भारत (India) समेत शामिल अन्य आठ देश हैं चीन (China), ब्रिटेन (Britain), फ्रांस (France), इज़राइल (Israel), उत्तर कोरिया (North Korea), पाकिस्तान (Pakistan), रूस (Russia) और अमेरिका (United States)।

2) नोवाक जोकोविच ने 31 जनवरी 2016 को फाइनल में किस खिलाड़ी को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन का वर्ष 2016 (2016 Australian Open) का पुरुष एकल खिताब जीत लिया? – एण्डी मरे (ब्रिटेन)

1) Which tiny Pacific Ocean country will bring a lawsuit against 9 countries including India for allegedly failing to halt the nuclear arms race? – Marshall Islands

Explanation: The tiny Marshall Islands in March 2016 will seek to persuade International Court of Justice (ICJ) to take up a lawsuit against nine countries that includes India, which it accuses of failing to halt the nuclear arms race.

The International Court of Justice on 30 January 2016 announced dates for separate hearings for the three cases between 7 and 16 March 2016.

राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन को 26 जनवरी को मंजूरी दे दी

राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन को 26 जनवरी को मंजूरी दे दी। जिससे अब अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग गया है। राष्ट्रपति ने केन्द्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश मंजूर करते हुए इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिया।गौरतलब है कि राज्य में संवैधानिक संकट के मद्देनजर 24 जनवरी को केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी और उसके बाद मंत्रिमंडल का यह प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया था। आपको बता दें कि अरुणाचल में कांग्रेस की सरकार थी।गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने 25 जनवरी को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात कर उन्हें राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की सिफारिश के कारण बताए थे।उल्लेखनीय है कि अरुणाचल में कांग्रेस के 47 में से 21 विधायकों ने डेप्युटी स्पीकर का समर्थन किया था। बीजेपी के 11 और 2 निर्दलीय विधायक भी डेप्युटी स्पीकर के समर्थन में आ गए। इसके बाद कांग्रेस अल्पमत में आ गई। दिसंबर में राज्यपाल जेपी राजखोवा ने सरकार की इच्छा के विरुद्ध विधानसभा सत्र को आगे बढ़ा दिया था। यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों वाली संवैधानिक पीठ के समक्ष लंबित है। -