1) केन्द्रीय कैबिनेट (Union Cabinet) ने 10 दिसम्बर 2015 को
जापान (Japan) के उस प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी जिसके तहत देश की
पहली बुलेट ट्रेन (bullet train) लाइन को स्थापित किया जायेगा। यह भारत में मूलभूत
संरचना के क्षेत्र में विदेशी सहयोग से स्थापित की जाने वाली सबसे बड़ी परियोजना
में से एक होगी। इस प्रस्तावित विशाल परियोजना की कुल लागत कितनी है? – 14.7
अरब डॉलर
विस्तार: 14.7 अरब डॉलर मूल्य की इस परियोजना के तहत देश की वित्तीय
राजधानी मुम्बई (Mumbai) को गुजरात के सर्वप्रमुख शहर अहमदाबाद (Ahmedabad) से
जोड़ा जायेगा। जापान ने इस परियोजना की 80% लागत के लिए अपनी तरफ से सस्ती दर पर ऋण
प्रदान करने का प्रस्ताव भी दिया था। जापान की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (JICA)
ने 505 किलोमीटर लम्बे मुम्बई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए अपना अध्ययन
जुलाई 2015 में सम्पन्न कर इसका प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेज दिया था। इसके तहत इस
रूट पर
सफर करने में वर्तमान सात घण्टे के बजाय बुलेट ट्रेन से मात्र दो घण्टे का
समय लगेगा।
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केन्द्रीय कैबिनेट ने
इस परियोजना को स्वीकृति जापानी प्रधानमंत्री शिंजो एबे (Shinzo Abe) की भारत
यात्रा के ठीक एक दिन पूर्व कर जापान को देश में बुलेट ट्रेन तथा हाई स्पीड
परियोजनाओं के क्षेत्र में बढ़त प्रदान कर दी है। उल्लेखनीय है कि चीन भी भारत में
बुलेट ट्रेन तथा हाई स्पीड परियोजनाओं के क्षेत्र में काफी दिलचस्पी दिखा रहा है।
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वैसे जापान की इस
परियोजना के सम्बन्ध में आधिकारिक घोषणा जापानी प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के
दौरान की जायेगी।
2) “टाइम” (‘TIME’) पत्रिका ने वर्ष 2015 का
“पर्सन ऑफ द ईयर” (“Person of the Year”) किसे घोषित किया है, जिसके सम्बन्ध में 9
दिसम्बर 2015 को घोषणा की गई? – एंजेला मर्केल – Angela Merkel(जर्मनी
की चांसलर)
विस्तार: जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल (Angela Merkel) का चयन इस
सम्मान के लिए यूनान के वित्तीय संकट (Greek economic crisis) और यूरोपीय शरणार्थी
संकट (European Migrant crisis) में उनके द्वारा निभाई गई प्रभावशाली भूमिका के
चलते किया गया है।
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61-वर्षीया मर्केल इस
प्रकार राजनीतिज्ञों की उस चुनिंदा सूची में शामिल हो गईं हैं जिन्हें अमेरिकी
पत्रिका “टाइम” के इस सम्मान के लिए चुना गया है। एडोल्फ हिटलर, जोसेफ स्टालिन,
महात्मा गाँधी, विंस्टन चर्चिल और रिचर्ड निक्सन भी इससे पूर्व “पर्सन ऑफ द ईयर”
चुने जा चुके हैं। मर्केल 29 वर्षों में इस सम्मान के चुनी जाने वाली पहली महिला
हैं जबकि कुल मिला कर चौथी महिला हैं। इससे पहले “पर्सन ऑफ द ईयर” चुनी जाने वाली
तीन महिलाएं हैं – वॉलिस सिम्पसन (1936), महारानी एलिजाबेथ द्वितीय (1952) और
फिलीपीन्स की कोराज़ोन एक्विनो (1986)।
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वहीं इस्लामिक स्टेट
(IS) के नेता अबु बक्र अल-बगदादी (Abu Bakr al-Baghdadi) को “पर्सन ऑफ द ईयर” की
वर्ष 2015 की सूची में दूसरे तथा राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बनने की आशा रखने
वाले अमेरिकी उद्योगपति डोनाल्ड ट्रम्स (Donald Trump) को तीसरे स्थान पर रखा गया।
3) दिल्ली सरकार द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार वर्ष 2014-15 के
दौरान प्रति व्यक्ति आय (per capita income) के मामले में दिल्ली (Delhi) सबसे आगे
रहा है। इस आंकड़े के अनुसार इस समयावधि के दौरान दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय कितनी
रही? – रु. 2,40,849 वार्षिक
विस्तार: दिल्ली की राज्य सरकार ने 9 दिसम्बर 2015 को दिल्ली की
सांख्यिकी हैण्डबुक (Delhi Statistical Hand Book) जारी की। इसके अनुसार वर्ष
2014-15 के दौरान यहाँ की वार्षिक प्रति व्यक्ति आय रु. 2,40,849 थी जोकि भारत में
सर्वाधिक थी। यहाँ की प्रति व्यक्ति आय में पिछले वर्ष के 2.12 लाख प्रतिवर्ष के
मुकाबले 13.5% वृद्धि दर्ज की गई।
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वहीं पुड्डुचेरी (रु.
1,75,006) प्रति व्यक्ति आय के मामले में दिल्ली के बाद दूसरे स्थान पर है जबकि
हरियाणा (रु. 1,47,076) तीसरे स्थान पर है।
4) देश में अपनी तरह की
पहली एण्टी-पायरेसी (anti-piracy) पुलिस इकाई किस राज्य में स्थापित की जा रही है
जो फिल्मों की ऑनलाइन पायरेसी को रोकने की कोशिश करेगी? –तेलंगाना
(Telangana)
विस्तार: फिल्मों की पायरेसी को रोकने के लिए स्थापित की जा रही देश
की अपनी तरह की पहली पुलिस इकाई तेलंगाना (Telangana) में स्थापित की जा रही है
तथा इसका नाम “तेलंगाना इन्टेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्राइम यूनिट” (Telangana
Intellectual Property Crime Unit – TIPCU) रखा गया है। यह इकाई कुछ ही महीनों में
कार्य करना शुरू कर देगी तथा इसका मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन तरीकों से की जा रही
फिल्मों की पाइरेसी को रोकना होगा। इसमें साइबर क्राइम पुलिस, तेलंगाना राज्य के
IT मंत्रालय, इंटरनेट सेवा प्रदत्ता (ISPs), तेलुगु फिल्म उद्योग, विधि क्षेत्र के
विशेषज्ञ तथा वित्तीय विशेषज्ञों को प्रतिनिधियों के रूप में शामिल किया जा रहा
है।
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TIPCU को लंदन पुलिस की
इन्टेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्राइम यूनिट (Police Intellectual Property Crime Unit –
PIPCU) की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि इस इकाई के स्थापित हो
जाने से तेलुगु फिल्म उद्योग को पायरेसी के खिलाफ एक बड़ा तंत्र मिलने की संभावना
व्यक्त की जा रही है। तेलुगु फिल्म उद्योग दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग में तलिम
उद्योग के बाद दूसरा सबसे बड़ा है।
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उल्लेखनीय है कि भारत
में हर वर्ष लगभग 1500 से 2000 फिल्मों का निर्माण होता है लेकिन इन फिल्मों से
प्राप्त होने वाले कुल राजस्व में लगभग 30% की सेंध पायरेसी के कारण लग जाती है।
इससे फिल्म निर्माताओं को होने वाले भारी आर्थिक नुकसान के अलावा सरकारी राजस्व को
भी नुकसान होता है।
5) केन्द्र सरकार द्वारा देश में स्टार्ट-अप व्यवसायों
(start-up businesses) तथा स्वरोजगार (self-employment) में संलग्न उद्यमियों को
हर प्रकार की सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित की जा रही उस नई प्रणाली
को क्या नाम दिया गया है जिसके सम्बन्ध में केन्द्र सरकार ने 9 दिसम्बर 2015 को
जानकारी प्रदान की? – सेल्फ एम्प्लॉयमेण्ट एण्ड टेलेंट यूटिलाइज़ेशन
(SETU)
विस्तार: सेल्फ एम्प्लॉयमेण्ट एण्ड टेलेंट यूटिलाइज़ेशन
(Self-Employment and Talent Utilisation -SETU) को केन्द्रीय कौशल विकास मंत्रालय
(Ministry for Skill Development) द्वारा स्थापित किया जा रहा है। SETU एक बिल्कुल
नई प्रणाली होगी जो स्टार्ट-अप व्यवसायों तथा स्व-रोजगार में संलग्न उद्यमियों की
समस्त गतिविधियों को संबल प्रदान करने का प्रयास करेगी।
6) विश्व की दो दिग्गज कृषि-रसायन (agro-chemical) कम्पनियों के
विलय की संभावना की रिपोर्ट सामने आने के बाद इन दोनों कम्पनियों के शेयर मूल्यों
में 7 वर्षों का उच्चतम स्तर 9 दिसम्बर 2015 को देखा गया। यह दो कम्पनियाँ कौन हैं
जिनके संभावित विलय का मूल्य 130 अरब डॉलर आंका जा रहा है? – डूपोंट
(DuPont) और डो कैमिकल (Dow Chemical)
विस्तार: अमेरिका की दो दिग्गज कृषि-रसायन कम्पनियों डूपोंट (DuPont)
और डो कैमिकल (Dow Chemical) के संभावित विलय के बारे में सबसे पहले खुलासा वॉल
स्ट्रीट जर्नल (Wall Street Journal) ने 8 दिसम्बर 2015 को किया। इसके बाद अमेरिकी
वित्तीय बाजारों में इन दोनों कम्पनियों के शेयरों में भारी सक्रियता आ गयी तथा
दोनों के मूल्यों ने 7 साल का सर्वोच्च स्तर भी हासिल कर लिया। जानकारी के अनुसार
इन दोनों कम्पनियों के व्यवसायों को डूपोंट के बीज व्यवसाय (DuPont’s seeds
business) का हिस्सा बना दिया जायेगा।
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उल्लेखनीय है कि डूपोंट
की अमेरिका में बोये जाने वाले मक्का (corn) और सोयाबीन (soyabean) के बीजों में
लगभग एक-तिहाई हिस्सेदारी है जबकि डो कैमिकल की हिस्सेदारी लगभग 5 प्रतिशत है।
वहीं कृषि क्षेत्र में प्रयुक्त रसायनों में दोनों की बड़ी हिस्सेदारी है।
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जहाँ तक भारत में इन
दोनों कम्पनियों के व्यवसाय की बात है तो इनका संयुक्त व्यवसाय लगभग 11,600 करोड़
रुपए का है। यदि इनका विलय हो जाता है तो ये नया व्यवसाय रसायन क्षेत्र में BASF
तथा एग्रोकैमिकल क्षेत्र में सिनजेण्टा (Syngenta) और मोनेसेण्टो (Monsanto) जैसी
कम्पनियों को तगड़ी चुनौती प्रदान कर सकता है।
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