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dec 2015
1) 14 दिसम्बर 2015 को जारी वैश्विक मानव विकास
सूचकांक 2015 (2015 Human Development Index) में भारत का स्थान क्या रहा? –130वाँ
विस्तार: वैश्विक मानव विकास रिपोर्ट (Global Human
Development Report) का वर्ष 2015 का संस्करण संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
(United Nations Development Programme – UNDP) द्वारा 14 दिसम्बर को जारी किया गया।
इसमें भारत को 130वाँ स्थान प्रदान किया गया है तथा इस प्रकार वर्ष 2014 के 131वें
स्थान के मुकाबले भारत की स्थिति में एक स्थान का सुधार आया है। इस रिपोर्ट में विश्व
के 188 देशों को स्थान दिया गया है।
भारत को वैश्विक मानव विकास रिपोर्ट 2015 में
0.609 अंक प्रदान किए गए तथा इस प्रकार भारत का स्कोर मध्यम मानव विकास समूह
(medium human development group) के 0.630 अंक के औसत से काफी पीछे रहा। भारत का स्कोर
जहाँ बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों से बेहतर रहा वहीं यह
स्कोर नामीबिया,
ग्वाटेमाला, ताजिकिस्तान और यहाँ तक की इराक जैसे देशों से भी कम रहा। हालांकि भारत
का यह स्कोर दक्षिण एशिया के देशों के औसत 0.607 से कुछ ऊपर रहा।
पर यदि लैंगिक विकास सूचकांक (Gender
Development Index (GDI) की दृष्टि से देखा जाय तो भारत को हासिल 0.795 का स्कोर बांग्लादेश
(0.917), नामीबिया, ग्वाटेमाला और ताजिकिस्तान जैसे देशों को हासिल स्कोर से भी कम
रहा।
उल्लेखनीय है कि 2015 की वैश्विक मानव विकास रिपोर्ट
में नॉर्वे (Norway) को पहला स्थान हासिल हुआ है तथा इसके बाद क्रमश: ऑस्ट्रेलिया
(Australia), स्विटज़रलैण्ड (Switzerland) और डेनमार्क (Denmark) का स्थान रहा।
2) क्षेत्रीय सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण
घटनाक्रम के तहत 1800-किलोमीटर लम्बी तापी गैस पाइपलाइन परियोजना (TAPI Gas
Pipeline Project) की आधारशिला रखने का कार्यक्रम 13 दिसम्बर 2015 को तुर्कमेनिस्तान
(Turkmenistan) के प्राचीन शहर मेरी (Mary) में आयोजित किया गया। इस महात्वाकांक्षी
गैस-पाइपलाइन परियोजना में तुर्कमेनिस्तान से निकलने वाली गैस को किन तीन देशों तक
पहुँचाना प्रस्तावित है? – अफगानिस्तान,
पाकिस्तान और भारत
विस्तार: उल्लेखनीय है कि TAPI में प्रयुक्त चार वर्णों
का अर्थ ही तुर्कमेनिस्तान (T), अफगानिस्तान (A), पाकिस्तान (P) और भारत (I) है। इस
परियोजना के अंतर्गत 1800 किलोमीटर लम्बी गैस पाइपलाइन के द्वारा तुर्कमेनिस्तान के
गैस से लबालब भरे क्षेत्रों से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में गैस को पहुँचाने
का लक्ष्य रखा गया है। इस विशाल परियोजना की कुल लागत 7.6 अरब डॉलर आंकी गई है।
परियोजना की आधारशिला रखने का कार्यक्रम तुर्कमेनिस्तान
के प्राचीन मरुस्थल नगर मेरी (Mary) में 13 दिसम्बर को आयोजित किया गया जो देश की राजधानी
अशगाबत (Ashgabat) से लगभग 311 किलोमीटर दूर स्थित है। इस कार्यक्रम में भारत के उप-राष्ट्रपति
हामिद अंसारी (Hamid Ansari), पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ (Nawaz
Sharif), अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ घनी (Ashraf Ghani) तथा तुर्कमेनिस्तान के
राष्ट्रपति गुर्बानगुली बेर्दीमुहम्मदोव (Gurbanguly Berdimuhamedow) ने भाग लिया।
इस पाइपलाइन परियोजना के तहत 30 सालों तक प्रति दिन
90 मिलियन स्टैण्डर्ड घन मीटर (90 mmscmd) गैस की आपूर्ति की जायेगी। इसमें से भारत
और पाकिस्तान की हिस्सेदारी 38-38 mmscmd की होगी जबकि शेष 14 mmscmd गैस अफगानिस्तान
को मिलेगी।
परियोजना दिसम्बर 2019 से चालू हो जाने का लक्ष्य
निर्धारित किया गया है।
3) केन्द्र सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों
(Ex-Servicemen) को वन रैंक वन पेंशन (One Rank One Pension – OROP) योजना का लाभ क्रियान्वित
करने के लिए एक समिति का गठन 14 दिसम्बर 2015 को किया। इस समिति का अध्यक्ष किसे बनाया
गया है? – न्यायमूर्ति एल. नरसिम्हा
राव
विस्तार: पटना उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश
न्यायमूर्ति एल. नरसिम्हा राव (Justice L Narasimha Reddy) को उस समिति का अध्यक्ष
बनाया गया है जो पूर्व-सैनिकों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत वन रैंक वन पेंशन
(OROP) योजना के क्रियान्वयन पर सिफारिश देने के लिए 14 दिसम्बर 2015 को गठित की गई।
यह समिति मुख्यत: इस योजना के क्रियान्वयन के दौरान
पेश आने वाली दिक्कतों के बारे में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। उल्लेखनीय है कि
केन्द्र सरकार ने इस योजना को 7 नवम्बर 2015 को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी।
इस समिति छह माह के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत
कर देगी। समिति अपनी सिफारिशों में इस योजना के क्रियान्वयन से पड़ने वाले आर्थिक बोझ
के बारे में भी अपने विचार रखेगी।
4) डेंगू (Dengue) के लिए विकसित दुनिया के उस
पहले टीके का क्या नाम है जिसके प्रयोग को हाल ही में मैक्सिको (Mexico) ने अपनी स्वीकृति
प्रदान कर दी? – डेंगवैक्सिया
(Dengvaxia)
विस्तार: डेंगवैक्सिया (Dengvaxia) डेंगू की रोकथाम
के लिए विकसित दुनिया का पहला टीका है। इसका विकास दिग्गज हेल्थकेयर कम्पनी सनोफी
(Sanofi) ने किया है जिसने दावा किया है कि इसके विकास के दौरान इसका परीक्षण दुनिया
भर के 29,000 मरीजों पर किया गया।
सनोफी ने यह दावा भी किया कि यह टीका 9 वर्ष से
45 वर्ष के व्यक्तियों में डेंगू की रोकथाम करने में सक्षम है। यहाँ उल्लेखनीय है कि
वर्ष 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भी यह स्वीकार किया था कि डेंगवैक्सिया
चार प्रकार के डेंगू के मामलों की रोकथाम करने में 60.8% सफल सिद्ध हुआ है।
डेंगू मच्छर के काटने से उत्पन्न होने वाला रोग है
तथा एक आंकड़े के अनुसार दक्षिण अमेरिका, एशिया तथा अफ्रीका में प्रति वर्ष लगभग 39
करोड़ लोग इसकी चपेट में आते हैं जिनमें से कुछ की मौत भी हो जाती है।
5) चीन के दिग्गज रिटेल व्यवसायी जैक मा
(Jack Ma) के नेतृत्व वाला अलीबाबा समूह (Alibaba Group) हांग कांग से प्रकाशित होने
वाले किस सुप्रसिद्ध अंग्रेजी भाषा के समाचार-पत्र समूह का अधिग्रहण कर लेगा, जिसके
बारे में 14 दिसम्बर 2015 को जानकारी जारी की गई? – “साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट”
विस्तार: हांग कांग स्टॉक एक्सचेंज को प्रदत्त जानकारी
के अनुसार अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड (Alibaba Group Holding Ltd) ‘साउथ चाइना
मॉर्निंग पोस्ट’ (‘South China Morning Post’) तथा इसके अन्य सहयोगी प्रकाशनों
का अधिग्रहण SCMP ग्रुप लिमिटेड से कर लेगा। इस अधिग्रहण के लिए 266 मिलियन डॉलर का
नकद सौदा किया जायेगा। इस सौदे के चलते इस 112 वर्ष पुराने समाचार-पत्र का नियंत्रण
मलेशिया के दिग्गज कारोबारी रॉबर्ट क्यूओक (Robert Kuok) से जैक मा (Jack Ma) के हाथ
में आ जायेगा।
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की प्रसिद्धि हांग कांग
के सबसे अग्रणी अंग्रेजी समाचार-पत्र के रूप में है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह
कुछ ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर भी रिपोर्टिंग करता आया है जिसपर रिपोर्टिंग करना चीन
की मुख्य भूमि (mainland China) पर लागू तमाम पाबंदियों के कारण संभव नहीं होता है।
उल्लेखनीय है कि मुख्य चीन में तमाम अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से सम्बद्ध प्रकाशनों और
वेबसाइटों पर प्रतिबन्ध लागू है।
16 dec 2015
1) 34 इस्लामी देशों ने इस्लामी स्टेट (IS)
जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ मुहिम छेड़ने के उद्देश्य से एक “इस्लामी सैन्य
गठबन्धन” (“Islamic military alliance”) गठित करने की घोषणा 15 दिसम्बर 2015 को
की। इस गठबन्धन का नेतृत्व कौन सा देश कर रहा है? – सऊदी अरब (Saudi Arabia)
विस्तार: 15 दिसम्बर 2015 को आयोजित एक प्रेस
कांफ्रेंस में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस तथा रक्षा मंत्री मोहम्मद बिन सलमान (Mohammed
bin Salman) ने इस नए इस्लामिक गठबन्धन के गठन की घोषणा करते हुए कहा कि इसका
मुख्य उद्देश्य सुन्नी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (Islamic State – IS) का
प्रतिरोध करना होगा। इसके अलावा यह गठबन्धन अन्य देशों से इस दिशा में सहयोग
मांगेगा तथा वैश्विक आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से
भी हाथ मिलायेगा।
इस सैन्य गठबन्धन का संयुक्त संचालन केन्द्र
सऊदी अरब की राजधानी रियाध (Riyadh) में स्थापित किया जायेगा।
गठबन्धन में शामिल कुछ प्रमुख देश हैं तुर्की,
पाकिस्तान, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), कुवैत, कतर, आदि। इसमें इस्लामिक
आतंकवाद के हाथों पिटने वाले लीबिया और यमन जैसे देश भी शामिल हैं। वहीं अफ्रीका
में तमाम आतंकी हमलों का शिकार बनने वाले देश जैसे माली, चाड, सोमालिया और
नाइजीरिया को भी गठबन्धन में स्थान दिया गया है।
दूसरी ओर सऊदी अरब का क्षेत्रीय प्रतिद्वन्दी
तथा शिया बहुल देश ईरान (Iran) गठबन्धन में शामिल नहीं हुआ है। सऊदी अरब के पड़ोसी
ओमान (Oman) का गठबन्धन में शामिल न होना भी खटक रहा है।
2) 15 दिसम्बर 2015 को किस देश के राष्ट्रीय
ध्वज (National Flag) को परिवर्तित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने हुए “सिल्वर
फर्न” (“Silver Fern”) नामक एक नया ध्वज जनमत संग्रह द्वारा चुना गया जो आगे चलकर
इस देश का नया ध्वज बन सकता है? – न्यूज़ीलैण्ड (New Zealand)
विस्तार: 15 दिसम्बर को न्यूज़ीलैण्ड (New Zealand)
ने काले, सफेद तथा नीले रंग के एक नए झण्डे को देश के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का
स्थान लेने के लिए चयनित किया। इसके लिए एक जनमत संग्रह (referendum) आयोजित किया
गया था जिसमें लगभग 15 लाख देशवासियों ने भाग लिया था।
इस जनमत संग्रह में न्यूज़ीलैण्ड-वासियों को पाँच
ध्वजों में से सर्वश्रेष्ठ का चुनाव करना था। मतदान में सर्वोच्च स्थान पर आए
दोनों ध्वजों को काइल लॉकवुड (Kyle Lockwood) नामक आर्किटेक्ट द्वारा डिज़ाइन किया
था।
पहले स्थान पर आने वाले इस ध्वज में चांदी की
फर्न पत्तियाँ (silver fern) और लाल रंग के सितारों को काली एवं नीली पृष्ठभूमि पर
दर्शाया गया है। यह डिज़ाइन देश के वर्तमान ध्वज से थोड़ा मेल खाती है लेकिन इसमें
सबसे बड़ा बदलाव ब्रिटिश यूनियन जैक (British Union Jack) को हटाया जाना है। अब इस
डिज़ाइन को देश का राष्ट्रीय ध्वज बनाए जाने पर अंतिम फैसला मार्च 2016 में आयोजित
होने वाले एक मतदान से होगा जब इसका मुकाबला वर्तमान ध्वज से होगा।
3) रूस (Russia) का सोयूज़ (Soyuz) नामक
अंतरिक्ष-यान अंतरिक्ष में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (International
Space Station – ISS) में तीन नए अंतरिक्ष-यात्रियों/वैज्ञानिकों को तैनात करने के
उद्देश्य से 15 दिसम्बर 2015 को प्रक्षेपित किया गया। प्रक्षेपण के लगभग साढ़े छह
घण्टों बाद यह यान ISS से सफलतापूर्वक जुड़ गया तथा तीनों यात्रियों को ISS में
शामिल कर लिया गया। भेजे गए यह तीन अंतरिक्ष यात्री कौन हैं? – यूरी मालेनचेंको (रूस), तिमोथी कोपरा (अमेरिका)
और टिमोथी पीक (ब्रिटेन)
विस्तार: रूस का सोयूज़ अंतरिक्ष यान इस अभियान के
लिए कजाकिस्तान (Kazakhstan) स्थित प्रक्षेपण केन्द्र से 15 दिसम्बर 2015 को
प्रक्षेपित किया गया। इस यान में सवार तीन अंतरिक्ष यात्री थे रूस का प्रतिनिधित्व
कर रहे यूरी मालेनचेंको (Yuri Malenchenko), अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा (NASA) का
प्रतिनिधित्व कर रहे तिमोथी कोपरा (Timothy Kopra) और यूरोपीय स्पेस एजेंसी (ESA)
का प्रतिनिधित्व कर रहे तिमोथी पीक (Timothy Peake)।
इन तीनों यात्रियों का यह अभियान 6 माह का होगा।
ISS में रूस के दो वैज्ञानिक सर्गेई वोल्कोव (Sergey Volkov) व मिखाइल
कॉर्नियेन्को (Mikhail Korniyenko) तथा अमेरिकी वैज्ञानिक स्कॉट केली (Scott
Kelly) पहले से तैनात हैं।
उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन
(International Space Station – ISS) अंतरिक्ष में स्थापित सबसे बड़ा मानव-युक्त
केन्द्र है तथा इसे वर्ष 2000 में स्थापित किया गया था। वर्ष 2000 से इसपर लगातार
मानवीय उपस्थिति बनी हुई है जो तमाम तरह के वैज्ञानिक प्रयोग करते रहते हैं।
4) दिग्गज बेवरेज कम्पनी कोका-कोला (Coca
Cola) ने घोषणा की है कि जीएसटी (GST) के प्रस्तावित प्रावधानों के तहत उस पर
“सिन-टैक्स” (‘Sin-Tax’) के नाम से उद्बोधित किया जाने वाले दण्डात्मक प्रकृति के
कर (Tax) को लगाए जाने की स्थिति में उसे भारत में अपने सभी संयंत्र बंद करने पड़
सकते हैं। इस मामले को लेकर 15 दिसम्बर 2015 को कोका-कोला के शीर्ष अधिकारियों ने
GST पर बनी समिति का नेतृत्व करने वाले अरविन्द सुब्रह्मण्यम (Arvind Subramanian)
से भेंट भी की तथा उन्हें अपने पक्ष से अवगत कराया। GST समिति ने कोका-कोला जैसे
पेय पदार्थों पर कितना कर लगाए जाने का प्रस्ताव रखा था? – 40%
विस्तार: मुख्य आर्थिक सलाहकार (Chief Economic
Advisor – CEA) अरविन्द सुब्रह्मण्यम के नेतृत्व वाली GST समिति ने कुछ समय पहले
प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में कोका-कोला जैसे एरेटेड पेय (aerated beverage) पदार्थों
को पान मसाला व तम्बाकू जैसे उत्पादों की श्रेणी में रखा था तथा इन समस्त उत्पादों
पर 40% का कर लगाए जाने का प्रस्ताव रखा था।
इस सिफारिश के सामने आने के बाद कोका-कोला पहली
प्रमुख कम्पनी बनी जिसने 40% के इस अत्यंत भारी “सिन-टैक्स” (‘Sin-Tax’) का विरोध
किया और यह भी स्पष्ट कर दिया कि ऐसा होने की स्थिति में वे भारत में अपना संचालन
नहीं कर पायेगा तथा सभी संयंत्रों को बंद किया जा सकता है।
5) भारतीय मूल के किस व्यक्ति को हाल ही में
दक्षिण अफ्रीका (South Africa) का वित्त-मंत्री (Finance Minister) पुन: नियुक्त
किया गया? – प्रवीन गोर्धन (Pravin Gordhan)
विस्तार: भारतीय मूल के प्रवीन गोर्धन (Pravin
Gordhan) को दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा (Jacob Zuma) ने 14 दिसम्बर
2015 को एक बार फिर देश का नया वित्त मंत्री नियुक्त कर दिया गया। उन्होंने डेविड
वान-रूयेन (David van Rooyen) का स्थान लिया जिन्हें 10 दिसम्बर 2015 को ही वित्त
मंत्री बनाया गया था।
इससे पहले राष्ट्रपति जुमा ने लान्हला नेने
(Nhlanhla Nene) को हटाकर लगभग अन्जाने से डेविड वान-रूयेन को वित्त मंत्री बनाया
था लेकिन इस निर्णय की भारी भर्त्सना की गई थी। इस निर्णय के चलते दक्षिण अफ्रीका
की मुद्रा रैण्ड (Rand) की कीमत में भारी गिरावट दर्ज हुई तथा देश की अर्थव्यवस्था
में बड़ा भूचाल आ गया।
गोर्धन भारतीय मूल के प्रमुख नेता हैं तथा वर्ष
2009 से 2014 के दौरान दक्षिण अफ्रीका के वित्त मंत्री के अपने कार्यकाल के दौरान
खासे लोकप्रिय थे।
17 dec 2015
1) केन्द्रीय वित्त मंत्रालय (Union Finance
Ministry) ने 16 दिसम्बर 2015 को दो लाख रुपए से अधिक के सभी प्रकार के सौदों के
लिए पैन – PAN (स्थायी खाता संख्या) की जानकारी प्रदान करना अनिवार्य कर दिया। इस
दिशानिर्देश के द्वारा सरकार काले धन से सम्बन्धित सौदों पर नकेल कसने की मंशा
रखती है। यह नियम किस तिथि से प्रभाव में आ जायेगा? – 1 जनवरी 2016 से
विस्तार: 1 जनवरी 2016 से उत्पादों अथवा सेवाओं की
खरीद से सम्बन्धित 2 लाख रुपए से अधिक की धनराशि वाले सभी सौदों के लिए PAN का
विवरण देना अनिवार्य होगा। इन सौदों के लिए भुगतान चाहें किसी भी माध्यम (जैसे
नकद, चेक, ड्राफ्ट अथवा क्रेडिट कार्ड) से किया गया हो, PAN की जानकारी देना
अनिवार्य होगा।
वहीं अचल सम्पत्ति (immovable property) की खरीद
के मामलों में PAN विवरण देने हेतु सीमा को वर्तमान 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया
गया है।
जहाँ तक होटल अथवा रेस्टोरेण्ट के एक बार के
अधिकतम बिल (one-time payment) की सीमा (जिसके लिए PAN विवरण देना अनिवार्य होगा)
को भी वर्तमान 25,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है।
गैर-सूचीबद्ध कम्पनी (unlisted company) के
शेयरों की खरीद अथवा बिक्री के मामलों में भी उक्त सीमा को वर्तमान 50,000 रुपए से
बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है।
हालांकि नो-फ्रिल बैंक खाते (no-frills bank
account), जैसे जन-धन खाते, को खोलने के लिए PAN विवरण प्रदान करने की कोई बाध्यता
नहीं होगी।
2) एक अप्रत्याशित आदेश में सर्वोच्च
न्यायालय ने 16 दिसम्बर 2015 को संविधान द्वारा प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग
करते हुए न्यायमूर्ति वीरेन्द्र सिंह को उत्तर प्रदेश का लोकानियुक्त (Lokayukta)
नियुक्त कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय को यह फैसला इसलिए लेना पड़ा क्योंकि उसके तमाम
आदेशों के बावजूद प्रदेश सरकार ने लोकायुक्त नियुक्त करने में कोई रुचि नहीं
दिखाई। इस आदेश के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत
प्रदत्त अपने अधिकार का प्रयोग किया? – अनुच्छेद 142 (Article 142)
विस्तार: सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142
(Article 142) के तहत संविधान द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए
उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीरेन्द्र सिंह (Justice Virendra
Singh) को उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त कर दिया। इससे पहले न्यायालय ने इस
पद के लिए नामित व्यक्तियों की एक सूची को संज्ञान में लिया। सर्वोच्च न्यायालय के
इस आदेश से उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार को शर्मिन्दगी झेलनी पड़ी।
सर्वोच्च न्यायालय ने अपना यह आदेश महेन्द्र
कुमार जैन तथा राधाकांत त्रिपाठी द्वारा इस सम्बन्ध में दायर एक याचिका के
परिप्रेक्ष्य में दिया जिसमें न्यायालय से प्रार्थना की गई थी लोकायुक्त नियुक्त
करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय प्रदेश सरकार को निर्देशित करे।
यह आदेश देने वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने
इस बात पर खेद व्यक्त किया कि उसके बार-बार आदेश दिए जाने के बावजूद उत्तर प्रदेश
के मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने
इस पद को भरने के लिए कोई गंभीरता नहीं दिखाई।
3) सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने
दिल्ली (Delhi) तथा एनसीआर क्षेत्र (NCR) में पर्यावरण की बिगड़ती स्थिति के संदर्भ
में डीज़ल वाहनों के प्रयोग के सम्बन्ध में कौन से दो अहम आदेश 16 दिसम्बर 2015 को
दिए? – अ) उसने 1 मार्च 2016 तक
दिल्ली तथा NCR में 2000 cc से अधिक क्षमता वाले डीज़ल वाहनों के पंजीकरण को
प्रतिबन्धित कर दिया तथा ब) उसने वर्ष 2005 के पूर्व पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (commercial vehicles)
के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगा दिया
विस्तार: उल्लेखनीय है कि दिल्ली में पर्यावरण की
भयावह स्थिति को देखते हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने उक्त मामले में सर्वोच्च
न्यायालय को जानकारी दी थी कि दिल्ली में 30% वाहन डीज़ल का प्रयोग करते हैं तथा
वर्ष 2000 से दिल्ली में कुल वाहनों की संख्या में 97% का भारी इजाफा हुआ है। इसके
अलावा उन्होंने न्यायालय को यह जानकारी भी दी कि दिल्ली में हर तीसरा बच्चा
प्रदूषण के कारण साँस तथा फेफड़े सम्बन्धित बीमारी से ग्रस्त है।
स्थिति को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ा
रुख अपनाते हुए उपरोक्त आदेश 16 दिसम्बर को दिए। न्यायालय ने दिल्ली में सभी
टैक्सियों को CNG में परिवर्तित करने का आदेश भी दिया।
इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में
प्रवेश करने वाले वाणिज्यिक वाहनों पर लगाए जाने वाला पर्यावरण जुर्माना अधिभार
(Environment Compensation Cess – ECC) भी दोगुना करने का आदेश दिया। जहाँ हल्के
वाणिज्यिक वाहनों पर यह अधिभार वर्तमान 700 रुपए से बढ़कर 1400 रुपए कर दिया गया
वहीं भारी वाणिज्यिक वाहनों पर यह अधिभार वर्तमान 1300 रुपए से बढ़कर 2600 रुपए कर
दिया गया।
4) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने
16 दिसम्बर 2016 को अपना पीएसएलवी – सी29 (PSLV C-29) रॉकेट सफलतापूर्वक
प्रक्षेपित किया। यह रॉकेट अपने साथ किस दक्षिण-पूर्व एशियाई देश के 6 उपग्रह लेकर
गया जिनके माध्यम से इस देश में प्राकृतिक आपदाओं पर नज़र रखने तथा शहरी नियोजन में
मदद हासिल की जायेगी? – सिंगापुर
(Singapore)
विस्तार: इसरो के PSLV (ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण
यान – (Polar Satellite Launch Vehicle) श्रृंखला के C-29 रॉकेट को आन्ध्र प्रदेश
के श्रीहरिकोटा (Sriharikota) स्थित प्रक्षेपण केन्द्र से 16 दिसम्बर 2015 को
सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। यह यान अपने साथ सिंगापुर के 6 उपग्रह लेकर गया
जिन्हें बाद में सफलतापूर्वक अपनी अपेक्षित कक्षा में स्थापित कर दिया गया। इस
उपग्रहों के द्वारा प्रत्येक 100 सेकेण्ड के अंतराल पर सिंगापुर के उपग्रह चित्र
प्राप्त किए जा सकेंगे जिसने देश पर आने वाली प्राकृतिक आपदाओं पर विस्तृत नज़र रखी
जा सकेगी।
यह 6 उपग्रह एक-एक कर तथा 30-30 सेकेण्ड के
अंतराल पर यान से अपनी कक्षा में छोड़े गए ताकि ये आपस में टकराए नहीं। प्रत्येक के
बीच लगभग 20 किलोमीटर का अंतर रखा गया।
इन 6 उपग्रहों में से TeLEOS-1 मुख्य उपग्रह है
जिसका वजन लगभग 400 किलो है जबकि अन्य दो माइक्रो श्रेणी व शेष तीन नैनो श्रेणी के
उपग्रह हैं। जहाँ तक TeLEOS-1 की बात है तो यह सिंगापुर का पहला वाणिज्यिक अर्थ
ऑबज़र्वेशन उपग्रह (commercial earth observation satellite) है।
इस उपग्रहों से जुड़ा एक अहम तथ्य यह है कि यह
अपनी श्रेणी के पहले उपग्रह हैं जो भूमध्यरेखा (equator) पर केन्द्रित रहने हुए इस
क्षेत्र की जानकारी देने में सक्षम होंगे।
5) विश्व बैंक (World Bank) ने भारत के
महात्वाकांक्षी “स्वच्छ भारत मिशन” को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से
कितनी राशि के ऋण को स्वीकृत किया है, जिसके सम्बन्ध में बैंक ने 16 दिसम्बर 2015
को जानकारी दी? – 1.5 अरब डॉलर
विस्तार: विश्व बैंक के इस 1.5 अरब डॉलर ऋण से
प्राप्त धन का इस्तेमाल भारत सरकार के महात्वाकांक्षी “स्वच्छ भारत मिशन” योजना के
लिए किया जायेगा जिसका मुख्य उद्देश्य वर्ष 2019 तक देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों
में खुले में शौच करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाकर समस्त नागरिक को स्वच्छता का
बेहतर माहौल प्रदान करना है।
इस ऋण के तहत प्राप्त राशि का इस्तेमाल
केन्द्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय (Ministry of Drinking Water and
Sanitation) द्वारा किया जायेगा जो “स्वच्छ भारत मिशन” के तहत देशभर के सभी
राज्यों में क्रियान्वित तमाम कामों के लिए धन जारी करेगा।
6) किसे रेलवे बोर्ड (Railway Board) में नए
यातायात सदस्य (Member Traffic) के रूप में 15 दिसम्बर 2015 को शामिल किया गया? – मोहम्मद जमशेद
विस्तार: मोहम्मद जमशेद (Mohammad Jamshed) ने इससे
पूर्व भारतीय रेल में तमाम अहम जिम्मेदारियों को निभाया है तथा वे उत्तर रेलवे,
पूर्व रेलवे तथा मध्य रेलवे में अपना योगदान दे चुके हैं। वे अहम जिम्मेदारियाँ जो
उन्होंने निभाई हैं, हैं – रेलवे बोर्ड में अतिरिक्त सदस्य, मुख्य परिचालन
प्रबन्धक (Chief Operations Manager), मुख्य सतर्कता अधिकारी (Chief Vigilance
Officer), मुख्य सुरक्षा अधिकारी (Chief Safety Officer), डिवीज़नल रेलवे मैनेजर
(DRM) तथा रेलवे बोर्ड का कार्यकारी निदेशक (Executive Director)।
रेलवे बोर्ड में अतिरिक्त सदस्य के रूप में रहते
हुए मोहम्मद जमशेद रेलवे यातायात को अधिकाधिक कार्यकुशल बनाने से सम्बन्धित उस
उच्च स्तरीय समिति (Committee on Traffic Optimisation) के अध्यक्ष थे जिसका गठन
रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने किया था।
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